टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री

लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है। आमतौर पर चुनावी साल में पेश होने वाले बजट से आम लोगों को काफी आशा रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि यह आम बजट होने की बजाए अंतरिम बजट (interim budget) होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज के लिए देश से बाहर हैं। उनकी जगह पीयूष गोयल (piyush goyal) यह बजट (budget) पेश कर रहे हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में होता है उसी तरह इस अंतरिम बजट में पूरे वित्त वर्ष के लिए संभावित आय-व्यय का अनुमान पेश किया जाएगा, लेकिन शुरुआती कुछ महीनों के खर्चे के लिए ही मंजूरी मांगी जाएगी। मोदी सरकार (narendra modi government) फिलहाल आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, वह जुलाई में आर्थिक सर्वेक्षण और पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट को लेकर यह चर्चा है कि मोदी सरकार परंपरा के उलट आयकर छूट (income tax slab) की सीमा बढ़ा सकती है। इसके अलावा किसानों के लिए राहत पैकेज के ऐलान की भी संभावना है। बता दें कि पहले ये माना जा रहा था कि मोदी सरकार पूर्ण बजट ही पेश करेगी। लेकिन इस तरह की अटकलों पर विपक्ष ने निशाना साधा था। कांग्रेस ने भी कहा था कि वह संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध करेगी। वैसे चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट ही पेश करती है। लेकिन, इस बार चर्चा थी कि मोदी सरकार 70 साल पुरानी परंपरा को बदल कर पूर्ण बजट पेश कर सकती है। बजट 2019 सुबह 11 बजे के करीब ( budget 2019 time) पेश किया जाएगा।

बजट से आशाएं (Budget 2019 Expectations)

बजट से सबसे ज्यादा आशाएं मध्यमवर्ग को ही होती हैं। इसके अलावा किसानों और इंडस्ट्री को भी राहत की उम्मीद रहती है। चूंकि ये अंतरिम बजट 2019 (interim budget 2019) होगा इसलिए केंद्र सरकार इन मुद्दों पर क्या करेगी ये देखना होगा। आशा तो ये कि जा रही है कि आयकर छूट का दायरा बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। एक मांग यह भी उठी थी कि सीनियर सिटीजंस के लिए आयकर छूट का दायरा 3.5 लाख किया जाए। किसानों को बजट में सरकार क्या लाभ देती है, ये देखना होगा। इसके अलावा कारोबारी वर्ग जीएसटी को सरल बनाने की मांग कर रहा है। विपक्ष भी सरकार को इस मसले पर घेरता रहा है। महिलाओं की रसोई को महंगाई से कुछ राहत मिलने की आशा रहेगी।

आयकर में मिलेगी राहत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अंतरिम बजट 2019 में (interim budget 2019) आयकर ( income tax) में छूट का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है लिहाज़ा इस बात की पूरी संभावना है कि इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। भी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। जबकि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स तय है। अगर आपकी आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 30 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता है।

रेलवे बजट (railway budget 2019)

पीयूष गोयल रेलमंत्री भी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अंतरिम बजट में वो रेलवे को लेकर भी कुछ खास घोषणाएं कर सकते हैं। वैसे इस बात की संभावना कम ही है कि यात्रा किराया या फिर माल की ढुलाई पर लगने वाले चार्ज में कुछ राहत दी जाएगी। नई ट्रेनों की घोषणा भी मुमकिन नहीं है। सरकार काफी पहले ही साफ कर चुकी है उसका जोर रेलवे की सेवाओं को बेहतर बनाने पर ज्यादा है। हालांकि, ये माना जा रहा है कि ट्रेन 18 जैसी नई रेलवे परियोजनाओं को लेकर कोई घोषणा इस अंतरिम बजट में की जाए।